Budget 2024 : अंतरिम बजट की मुख्य बातें एवं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने।

वित्त मंत्री की एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आज अंतिम बजट 2024 – 25 पेश किया। जिसमें ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र और ‘ सबका प्रयास’ के संपूर्ण राष्ट्र में उनका दृष्टिकोण कौन था महत्वपूर्ण था। आइए आपको बजट की कुछ मुख्य बातें और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताते हैं।

Part – A

1. सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय में चार प्रमुख वर्ग आते हैं जैसे कि गरीब, महिलाएं, युवा एवं किसान इन सब पर प्रधानमंत्री का ध्यान केंद्रित करना।

2 गरीबों की मदद, देश का कल्याण

• पिछले 10 सालों में सरकार के द्वारा 25 करोड़ लोगों को बहुयायामी गरीबी से बाहर आने में मदद मिली।
• पीएम जन धन खाता का इस्तेमाल से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रूपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। जिसमें 2.7 लाख करोड रुपए सरकार को बचत हुई।
• PM स्‍वनिधि के तहत फेरी वालों को 78 लाख लोन की सहायता। 2.3 लाख फेरी वालों को तीसरी बार लोन प्राप्त हुआ।
• पीएम जनमन योजना के तहत विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी ( PVTG)  समूह के विकास पर जोर लगाना।
• पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए अपने व्यवसाय से जुड़े 18 कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड सहायता।

3.किसानो की सहायता

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ अन्य दाताओं को वित्तीय सहायता मिली।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध हुई
• इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट(E- NAME) के तहत 1,361 मार्केट को संघटित किया गया।
• 3 लाख करोड रुपए के मोल भाव के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान की गई।

4.नारी शक्ति को महत्व देना।

• 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन महिला उद्यमियों को मिला।
• Higher education में महिलाओं का नामांकन 28 % तक बढ़ा।
• STEM COURSE में छात्राओं एवं महिलाओं का 43% नामांकन हुआ।
• PM आवास योजना के तहत 70% मकान गांव की महिलाओं को मिला।

5. प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना

• कोविड 19 संबंधी चुनौतीयो के बावजूद PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान का लक्ष्य प्राप्त हुआ।
• आने वाले 5 वर्षो में 2 करोड़ और मकान का लक्ष्य निर्धारित।

6.छत पर सौर प्रणाली लगाना और निशुल्‍क बिजली।

• 1 करोड़ परिवार परिवार को हर महीने छत पर सौर प्रणाली लगाने से 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी।
• इस योजना से हर परिवार को सालाना 15 हजार से 18 हजार रुपए की बचत होगी।

7.आयुष्‍मान भारत योजना

• आयुष्‍मान भारत योजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य सेवा सुरक्षा में सभी  आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ता और सहायिका भी शामिल होगी।

8.खाद्य संसाधन एवं कृषि संसाधन

• प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख किसान को लाभ मिला।
• 10 लाख रोजगार का अवसर का सृजन प्राप्त हुआ।
• प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म खाद्य प्रसंस्‍करण उद्यम के औपचारिकीकरण योजना के तहत 2.4 लाख स्‍व-सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्राप्त।
• 60,000 लोगो को लोन की सुविधा प्राप्त।

   9. अनुसंधान एवं नवाचार द्वारा आर्थिक उन्‍नति रोजगार और विकास को बढ़ावा।

• 50 वर्षीय ब्याज मुक्त लोन के साथ एक लाख करोड रुपए का फंड स्थापित किया जाएगा
• इस फंड से लॉन्ग टर्म की फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध होगी।
• एक नई योजना शुरू होगी जिसमें रक्षा उद्देश्य के लिए deep tech टेक्नोलॉजी को मजबूती और आत्मनिर्भरता में तेजी मिलेगी।

10.Infrastucture (बुनियादी ढांचे )

• पूंजीगत व्यय के परिव्यय को बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए 11.1 प्रतिशत बढाकर 11,11, 111 करोड रुपए किया जाएगा।
• यह gross domestic (घरेलू उत्पाद ) जीडीपी(GDP) का 3.4% होगी।

11. Railway (रेलवे)

• PM गति शक्ति के तहत लॉजिस्टिक स्किल्स को और बेहतर करने और लागत घटाने के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेल चल यार कार्यक्रमों की पहचान की गई है।
• ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा
• पत्तन संपर्कता गलियारा
•  अधिक यातायात वाले गलियारा
• 40000 ट्रेन के डिब्बो को बंदे भारत के जैसे रूप दिया जाएगा।

12.विमानन क्षेत्र (aviation sector)

• हवाई अड्डे की संख्या देश में 149 की दोगुनी हुई।
• 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचा रहे हैं।
• विमानन कंपनियों ने 1000 से अधिक नए विमान के लिए देश को आर्डर दिए हैं।

13.हरित ऊर्जा

• साल 2030 तक 100मिट्रिक टन की कोयल जैसी कारण और तरलीकरण क्षमता स्थापित होगी।
• परिवहन के लिए सीएनजी गैस और घरेलू परियोजनाओं के लिए पीएनजी गैस में बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्‍मक मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा

14 .पर्यटन क्षेत्र(Tourism area)

• प्रतिष्ठित पर्यटक केदो का पूरा विकास शुरू करने उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• पर्यटक केदो को एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों को उपलब्ध सुविधाएं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर वह रेटिंग दे सके।
• इस प्रकार की एक्टिविटी का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को ममैचिंग के इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा

15. निवेश (Invest )

• 2014 से साल 2023 के दौरान एफडीआई(FDI) का अंतरप्रवाह 596 अरब डालर था जो वर्ष 2005 से 2014 के दौरान हुए FDI अंतरप्रवाह के मुकाबले दोगुना है।

16.‘विकसित भारत‘ के लिए राज्‍यों का सुधार

• राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ाव से जुड़े सुधार के लिए 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में 75000 करोड रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव

17 संशोधित अनुमान (Reviesed Estimate) 2023-24

• उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियो का संशोधित अनुमान 27. 56 लाख करोड रुपए है, जिसमें से कर प्राप्ति 23. 24 लाख करोड रुपए है।
• कुल लागत का संशोधित अनुमान 44.9 लाख करोड रुपए है।
• 30.03 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दौड़ और उसके औपचारिकरण को दर्शाता है।
• वित्त वर्ष 2023 24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 5.8% है।

18. बजट अनुमान(budget estimate)2024-25

• उधारी से हटकर कल प्राप्तियां और को लागत क्रमशः 30.80 लाख करोड रुपए और 47.66 लाख करोड रुपए का अनुमान है
• कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड रुपए रहने का अनुमान है
• राज्यों के पूंजीगत लागत के लिए 50 वर्षीय intrest free लोन योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए का परिव्य्य  के साथ इस वर्ष भी जारी होगी।
• साल 2024 25 के दौरान डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए सकल एवं शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः 14.13 लाख करोड रुपए और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

Part B

1.प्रत्‍यक्ष कर( Direct TAX)

• वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स की मौजूदा टैक्स को बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया।
• पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह की गुना रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बड़ी
• सरकार के तरफ से टैक्स पे करने वाले सेवाओं में सुधार आएगी
• वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी ₹25000 तक की बकाया डायरेक्ट टैक्स मांग को वापस लिया जाएगा।
• वित्त वर्ष 2010- 11 से 2014-15 तक की ₹10000 तक के बकाया डायरेक्ट टैक्स मांग को वापस लिया जाएगा इससे एक करोड़ टैक्स देने वालों को लाभ मिलेगा
• सावरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए इन्वेस्ट स्टार्टअप के लिए टैक्स लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया
• आईएफएससी IFSC इकाइयों की कुछ इनकम पर टैक्स रियायत को 1 साल बढ़कर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया।

2. अप्रत्‍यक्ष कर (INDIRECT TAX)

• वित्त मंत्री ने indirect टैक्स को आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया
• GST नए देश में पूरी तरह बिक्री indirect टैक्स प्रणाली को एकीकृत किया
• इस साल औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड रुपए हुआ
• जीएसटी का आधार दोगुना हुआ
• राज्यों का राज्य जीएसटी राजस्वृद्धि अनुपात राज्यों को दी गई क्षतिपूर्ति सहित GST से पहले की अवधि (2012-13 से 2015-16) के 0.72 से बढ़कर जीएसटी लागू होने के बाद की अवधि (2017-18 )से( 2022-23) के दौरान 1.22 हो गया।
• उद्योग जगत के 94% उद्यमियों के अनुसार जीएसटी व्यवस्था काफी कुछ सकारात्मक रही है।
• GST से supply chain युक्तिसंगत बनी।
• जीएसटी से व्यापार और उद्योग पर अनुपालन बोझ कम हुआ।
• लॉजिस्टिक लागत और tax में कमी से वस्तु और सेवाओं के मूल्य घटने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिला।

3.पिछले वर्षों के दौरान tax system को तर्कसंगत बनाने के प्रयास 

• वित्त वर्ष 2013-14 में  जहां 2.2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स मुक्त थे, वहीं अब 7 लाख  रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
• खुदरा व्यवस्थाओं के अनुमानित कराधान के लिए बिजनेस सीमा को 2 करोड़  से बढ़कर 3 करोड रुपए किया गया।
• पैसे बड़ों के लिए अनुमानित कर आधान सीमा को 50 लाख रुपए से बढ़कर ₹75 लाख रुपए किया गया।
• वर्तमान domestic कंपनी के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 30% से घटकर 22% की गई।
• Manufacturing क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स टैक्स दर 15% रखी गई।

4. टैक्स payer सर्विस की उपलब्धियां

• टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर 10 दिन रह गई
• बेहतर कुशलता के लिए face less आकलन और अपील की शुरुआत की गई।
• रिटर्न दाखिल करने के काम को आसान बनाने के लिए नया 26 AAS फॉर्म और पहले से भरे गए टैक्स रिटर्न विवरण के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अदतन किया गया।
• सीमा शुल्क सुधारो से आयातित माल छोड़ने के समय में कमी आई
• परदेसिया कंटेनर डिपो में यह 47 %घटकर 71 घंटे रह गया
• एयर कार्गो परिसरों में यह 28% घटकर 44 घंटे रह गया
• समुद्री बंदरगाहों पर 27 %घटकर 85 घंटे रह गया

5. (Economics) अर्थव्‍यवस्‍था पहले और अब

• 2014 में अर्थव्यवस्था में सुधार और प्रशासन प्रणाली को सही क्रम में लाने की जिम्मेदारी थी तब समय की जरूरत थी
• इन्वेस्ट attract करना।
• बहु प्रतीक्षित सुधारो के लिए समर्थन जुटाना
• लोगों में उम्मीद जगाना
• सरकार ‘ राष्ट्र प्रथम’ की मजबूत भावना के साथ सफल रही
• “अब हम देख सकते हैं कि 2014 तक हम कहां थे और अब कहां है”  वित्त मंत्री