Income Tax : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 1 फरवरी के दिन अंतरिम बजट पेश किया है। लोकसभा चुनाव आने से पहले पेश किया गया यह अंतरिम बजट के नाम से जाना जाता है। इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कई सारी ऐसी घोषणा की है जो आम जनता के हित में है। इसके अलावा उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बात की है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़ी हुई भी कई सारी घोषणा की है जिसे आम जनता को राहत मिली है।
80 लाख टैक्सपेयर्स को मिली खुशखबरी
आज हम आपको बताने वाले हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट (Budget) पेश करते हुए देश के आयकर दाताओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले के कारण और भाजपा सरकार द्वारा उठाया गया इस कदम के कारण देश के 80 लाख करदाताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें कि बजट में बताया गया है कि सरकार द्वारा कुछ छोटे-मोटे लंबित की मांग को अब खुद भी खुद ही खत्म कर दिया जाएगा।
CBDT के चेयरमैन ने दी जानकारी
आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने 2 फरवरी यानी आज ही के इस दिन बात के बारे में जानकारी दी है। दरअसल अब आयकर विभाग 80 लाख टैक्सपेयर्स के खिलाफ लंबित छोटी-मोटी टैक्स डिमांड को खुद ही समाप्त कर देगा। अब इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जल्द ही एक आदेश भी पारित कर दिया जायेगा। वित्त मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा के बाद देश के करदाताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है।
CBDT ने क्या कहा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हम जल्द ही इनकम टैक्स (Income Tax) की इन मांगों को खत्म कर देंगे। हम आयकर विभाग के रिकॉर्ड से ऐसी सभी मांगों को हटा देंगे। इसके लिए टैक्सपेयर्स को कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हमारे द्वारा भी उन्हें इसके लिए किसी तरह की परेशानी नहीं दी जाएगी।
नितिन गुप्ता ने इस बारे में आगे बताया कि ये जो भी प्रक्रिया इस काम की होगी वह करदाता के प्रतिकूल नहीं होगी। लेकिन हमारे विभाग द्वारा इन मांगो को व्यक्तिगत करदाताओं के ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि वे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद अगर उन्हें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका समाधान भी किया जा सकेगा।
इन बातों का भी रखा जायेगा ध्यान
इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष ने आगे बात करते हुए कहा कि अगर किसी करदाता के पास इन मांगों के संबंध में सुधार का कोई मुद्दा है या फिर रिफंड से संबंधित कोई मामला अटका हुआ है तो इस बारे में भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। इस चीज के संबंध में हम आगे चलकर एक स्पष्ट आदेश लेकर आएंगे जिसमें सब कुछ चीजों का स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा। CBDT के प्रमुख ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से देश के 80 लाख करदाताओं को लाभ मिलने वाला है। इन कर मांगों के तहत करीब 3,500 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
अंतरिम बजट में की ये घोषणा
1 फरवरी के दिन संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट (Budget) पेश करते हुए कहा कि अब 25,000 रुपये तक की टैक्स (Income Tax) से संबंधित मांगों को वापस लिया जायेगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2009-10 तक के 25,000 रुपये तक के कर विवादों और वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की बात कही है।
